[shimla] - हिमाचल में ठेकेदारों को इतने साल के लिए स्कीम देगी सरकार

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सिंचाई एवं बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि भविष्य में आईपीएच स्कीमों की डीपीआर में सड़क- और बिजली का खर्च शामिल होगा। जिस ठेकेदार से पेयजल योजनाओं का काम कराया जाएगा, वही स्कीम तक का रास्ते और बिजली व्यवस्था करेगा।

अभी आईपीएच की स्कीमों तक पहुंचने का रास्ता और बिजली व्यवस्था का काम नहीं शामिल नहीं रहा। पेयजल योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, परंतु बिजली आपूर्ति न होने से ये लटकी हैं। सरकार ठेकेदारों को एक साल के बदले पांच साल के लिए स्कीम देने पर विचार कर रही है।

मंत्री शुक्रवार को सदन में विधायक बलवीर के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक बलबीर वर्मा ने पूछा कि उनके इलाकों की लंबित स्कीमें कब पूूरी होंगी। पहले बिजली के लिए पांच लाख का अनुमान लगाया गया था, बाद में बिजली के लिए 55 लाख मांगे गए।...

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