[arwal] - मकान नहीं बनाने वालों से मांगा जवाब

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अरवल : प्रधानमंत्री आवास बनाने वालों का चयन कर सरकार गरीबों को राशि दे रही है, लेकिन गरीब इस राशि का उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण सरकार की मंशा सफल नहीं हो पा रही है. प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ राशि देकर अपने दायित्वों को पूर्ण मान लेते हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास के लाभुक राशि का उपयोग अन्य कार्य में कर लेते हैं.

बताया जाता है कि अब तक चार हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि का वितरण किया जा चुका है. वहीं, आवास निर्माण कार्य पूरा करने की संख्या सैकड़ों तक सिमट कर रह गयी है. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को तीसरी किस्त मिलने के बावजूद मकान निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका....

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