[kanker] - सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आदिवासी समाज ने निकली रैली, बोले-हमारे सांसद गूंगे

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दुर्गूकोंदल. देशभर में निवासरत 10 लाख आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस लिए जाने और वन अधिकार अधिनियम 2005-06 को पुन: लागू करने की मांग को लेकर विकासखंड के आदिवासी समुदाय ने दुर्गूकोंदल ब्लाक मुख्यालय के बाजार मंडी में सभा का आयोजन किया। दुर्गूकोंदल के मुख्य चौक से थानापारा और तहसील दफ्तर तक रैली निकालकर देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।

बाजार मंडी दुर्गूकोंदल में आयोजित सभा में सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष श्रीराम बघेल ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो फैसला जनभावना को देखकर करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आदिवासियों के खिलाफ दिया है गतल है। 10 लाख देश के आदिवासियों के उनके काबिज जमीन से बेदखल किया जाए, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। कहीं न कहीं यह सरकार के इशारे पर फैसला हुआ है। सरकार आम जनता की चुनी सरकार है, इसलिए आदिवासियों के ओर से दलील देकर फैसले को रोक सकते थे, लेकिन फैसला बिना किसी दलील देने से जाहिर हो रहा कि इस साजिश में केन्द्र सरकार भी शामिल है। वहीं संविधान में उल्लेखित पेशा कानून के जानकार जगत मरकाम ने कहा कि 13 फरवरी को आदिवासियों को जमीन से बेदखल का फैसला आया है, विरोध से रोक लगी है।...

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