[akola] - म्हणे, जिल्हा परिषदेची शेगावातील जमीन हरविली!

  |   Akolanews

अकोला: जिल्हा कौन्सिलच्या नावे असलेल्या जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ४८ हजार रुपये शुल्क भरून घेतल्यानंतर कोणती जागा मोजावयाची आहे, ती शोधून द्या, असा पवित्रा शेगाव येथील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयाने घेतला आहे. या प्रकाराने जमीन हरविली असून, ती शोधून देण्याची जबाबदारी आता जिल्हा परिषदेची आहे, या टप्प्यावर प्रकरण थांबले आहे. विशेष म्हणजे, मोजणीच्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जमीन न दाखविल्याने मोजणी रद्द केल्याचे पत्रही भूमी अभिलेख विभागाने दिले आहे.

शेगावातील भाग दोनमध्ये सर्व्हे क्रमांक ३४३ (४) मध्ये ०.८३ आर क्षेत्रफळ असलेली जमीन अकोला जिल्हा परिषदेच्या मालकीची आहे. त्या जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयात अर्ज केला. जमिनीची ई-मोजणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ४८ हजार रुपये शुल्कही भरून घेतले. त्यासाठी १ आॅक्टोबर २०१८ रोजी मोजणी ठेवण्यात आली. अकोला जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून बाळापूर पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता वामन राठोड, विजय शिंदे उपस्थित होते. भूमी अभिलेख विभागाचे भूमापक विनोद मेमाने यांनी सात-बारातील डिस्ट्रिक कौन्सिल अकोला नावे असलेल्या जमिनीचा पोटहिस्सा कोणता आहे, याची माहिती विचारली तसेच पोटहिश्श्याची ताबा वहिवाट विचारली; मात्र उपस्थित प्रतिनिधींनी माहिती न दिल्याने जमिनीची मोजणी करता आली नाही. त्यामुळे मोजणी न करताच परत यावे लागले. त्यानंतर ३१ आॅक्टोबर २०१८ रोजी पुन्हा मोजणी ठेवण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून आधीच्या दोघांसह रमेश नागलकर उपस्थित होते. त्यावेळीही संबंधित प्रतिनिधींनी ताबा वहिवाट दाखविली नाही. त्यामुळे भूमापक मेमाने यांना मोजणी न करताच परत जावे लागले....

फोटो - http://v.duta.us/9O0rLgAA

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/qv3AWAAA

📲 Get Akolanews on Whatsapp 💬