[chhattisgarh] - कमल विहार के खिलाफ पर्यावरण अनुमति को लेकर लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए की बहुचर्चित प्रोजेक्ट कमल विहार के पर्यावरणीय अनुमति के संबंध में लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता राजेन्द्र कुमार शुक्ल ने आरडीए की कमल विहार योजना के निर्माण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय अनुमति लेने तक भूमि पर विकास कार्य करने पर रोक और भूखंड के विक्रय पर रोक लगाने की मांग की थी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले एनजीटी ने भी कमल विहार के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया था.

मालूम हो कि रायपुर विकास प्राधिकरण 1600 एकड़ भूमि में कमल विहार के नाम से अत्याधुनिक आवासीय प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है. योजना में कुल 8500 प्लॉट बने. इसमें से भू-स्वामियों को 7200 प्लॉट वापस दिए गए. 1300 बड़े प्लॉट को 2000 छोटे साइज के प्लॉट में कन्वर्ट किया गया. इसमें से 1400 पलॉट बिक चुके हैं। प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, पर कई भू-स्वामी अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं थे. कुल 30 एकड़ भूमि को योजना से अलग रखने और योजना रद्द करने के लिए 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. 2015 में कोर्ट ने आदेश दिया कि पक्षकारों की जमीन कमल विहार योजना से अलग रखी जाए....

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