[pune] - पालिकेच्या चुकीचा कंत्राटदारांना फटका

  |   Punenews

'जीएसटी' परताव्यापासून वंचित राहण्याची वेळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महापालिकेत कंत्राटदारांना निविदा अर्जांची विक्री करताना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) आकारणी केली जाते. मात्र, पालिका प्रशासनातर्फे जीएसटी विभागाकडे करभरणा करताना संबंधित कंत्राटदाराचा वैयक्तिक 'जीएसटी' क्रमांक टाकला जात नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना भरलेल्या जीएसटीचा परतावा (क्रेडिट) मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारात उघड झाला आहे.

प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे करभरणा करताना कंत्राटदारांचा 'जीएसटी' क्रमांक टाकण्यात यावा. त्यामुळे कंत्राटदारांना त्यांचा परतावा मिळण्यास मदत होईल, अशी मागणी केली जात आहे. पालिका प्रशासनातर्फे दरवर्षी विविध कामांसाठी शेकडो निविदा काढण्यात येतात. या निविदांचे अर्ज कंत्राटदारांना पालिकेच्या टेंडर सेलकडून खरेदी करावे लागतात. या अर्जांच्या विक्रीवर पालिकेतर्फे जीएसटी आकारला जातो. देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली. मात्र, तेव्हापासून आजतागायत एकाही कंत्राटदाराला अर्जांसाठी भरलेल्या 'जीएसटी'चा परतावा मिळाला नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचातर्फे माहिती अधिकारात टेंडर सेल आणि महापालिकेच्या अर्थ विभागाकडे कागदपत्रांची पाहणी केली. त्यामध्ये या तक्रारींत तथ्य आढळून आल्याचा दावा मंचातर्फे करण्यात आला. पालिकेच्या टेंडर सेलकरून 'जीएसटी' विभागाकडे एकत्रित करभरणा करताना कंत्राटदारांचा वैयक्तिक 'जीएसटी' क्रमांक टाकला जात नाही. परिणामी कंत्राटदारांना परताव्यापासून वंचित राहावे लागते....

फोटो - http://v.duta.us/9060OQAA

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/cLrTTgAA

📲 Get Pune News on Whatsapp 💬