उधार के भवन से कृषि विस्तार!

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मूंडरू. एक तरफ सरकार आम आदमी तक जनकल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का दावा करती है। वहीं पर्याप्त संसाधनों के अभाव में सरकारों के दावे खोखले नजर आते हैं। इसका एक उदाहरण मूंडरू ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। यहां मूंडरू ब्लॉक स्तर पर सात साल पहले सहायक कृषि अधिकारी का पद स्वीकृत किया था। सरकार ने सहायक कृषि अधिकारी का पद तो स्वीकृत कर दिया लेकिन उनके बैठने का कार्यालय भवन आज तक नहीं बना। इतना ही नहीं सरकार ने भवन के लिए आज तक जमीन व राशि का आवंटन भी नहीं किया। ऐसे में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय का भवन नहीं होने से, उन्हें कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय की शरण लेनी पड़ रही है। सहायक कृषि अधिकारी को कृषि पर्यवेक्षक भवन में बैठकर कामकाज संपादित करने पड़ रहे हैं। यहां जून 2015 में किसान सेवा केंद्र सह नॉलेज सेंटर बना था, लेकिन वो भी चार साल से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है।...

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