[thane] - लोकप्रतिनिधींना अर्थसंकल्पाचा विसर?

  |   Thanenews

साडेतीन महिने लोटल्यानंतरही मंजुरी नाही

आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाचीच अंमलबजावणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे

आर्थिक वर्ष सुरू होऊन साडेतीन महिने लोटले असले, तरी ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचीच अंमलबजावणी सुरू आहे. राजकीय कुरघोड्यांमुळे ठाणे महापालिकेची स्थायी समिती अद्याप अधांतरी असल्याने तिथे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चासुद्धा झालेली नाही. समिती अस्तित्वात नसेल तर सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा करून त्याला मंजुरी देणे अभिप्रेत आहे. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर लोटांगण घातलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या अधिकारांवर जणू पाणी सोडले असून अर्थसंकल्पावर आपली मते मांडून त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची 'तसदी'सुद्धा त्यांच्याकडून घेतली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प ३१ मार्चपूर्वी अंतिमतः मंजूर करून १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असते. मात्र, ठाणे महापालिकेत गेल्या चार-पाच वर्षांपासून अर्थसंकल्पाची मंजुरी आणि त्याची अंमलबजावणी विलंबाने करण्याची जणू प्रथाच पडली आहे. पालिकेच्या आयुक्तांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीचा ३ हजार ८६१ कोटी रुपये जमाखर्चाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला फेब्रुवारी महिन्यात सादर केले होते. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेला त्यावर चर्चा करून ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी देणे सहज शक्य होते. मात्र, निवडणुकांसाठी आर्थिक बेगमी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी नव्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी सभा बोलावता येत नव्हती. ही आचारसंहिता २४ मे रोजी संपली. त्यानंतर दीड महिना लोटला तरी अर्थसंकल्पावरील चर्चा आणि त्याला अंतिम मंजुरीचे नावही कुणी पालिका वर्तुळात काढत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे, त्याचीच अंमलबजावणी सुरू आहे....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/o2RdLAAA

📲 Get Thane News on Whatsapp 💬