अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों🏦 के शेयरों में कर सकेंगे ट्रेडिंग💰

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सरकार चालू वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से मजबूत तीन से चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी ) को शेयर बाजारों में लिस्ट कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इन आरआरबी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लाएगी। बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया जारी है और आरआरबी की संख्या को 45 से घटाकर 38 पर लाया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि अभी कुछ और मर्जर हो सकते हैं क्योंकि राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने कहा कि राज्य के भीतर ही आरआरबी के मर्जर से आरआरबी का ऊपरी खर्च कम होगा, प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल हो सकेगा, पूंजी आधार उनके परिचालन क्षेत्र का विस्तार होगा और उनकी पहुंच बढ़ेगी।

पिछले कुछ माह के दौरान विभिन्न राज्यों में 21 बैंकों का मर्जर किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तीन से चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आईपीओ लाने के पात्र हैं। उनका आईपीओ इसी साल आ सकता है। इन बैंकों की स्थापना आरआरबी कानून, 1976 के तहत छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।

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