केन्द्र सरकार की योजना पर नेताओं ने बोला झूठ, जांच में रसूखदार का आया नाम, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

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रीवा। शहर के मलिन बस्ती उन्मूलन के लिए लागू की गई योजना के तहत बनाए गए मकान राजनीतिक आश्वासन का शिकार हो गए हैं। मकान जर्जर होने लगे हैं लेकिन अभी तक उनका आधिकारिक रूप से आवंटन नगर निगम नहीं कर पाया है। हितग्राहियों को मकानों का अधिकार पत्र अब तक नहीं दिया जा सका है।

केन्द्र सरकार के सहयोग से शुरू की गई इंटेग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम(आइएचएसडीपी) योजना के तहत रीवा शहर के रतहरा में कालोनी विकसित की गई थी। इसके तहत रतहरा में 156 और अकोला बस्ती में 92 मकान बनाए गए थे। करीब दस वर्ष पहले कुल 248 मकान बनाए गए थे। उस दौरान मलिन बस्ती के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि नि:शुल्क मकान दिए जाएंगे लेकिन जब मकानों के आवंटन की बारी आई तो उनसे 1.50 लाख रुपए की राशि जमा करने की शर्त रख दी गई।...

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