पीएमएवाई के 70 लाभार्थियों को हाउसिंग बोर्ड ने पैसे जमा करवाने के लिए भेजे नोटिस, केस रद्द करने की बात कही

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड के ईडब्लूएस फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों को सरकार ने अभी तक सब्सिडी उपलब्ध नहीं करवा पाई है। सब्सिडी न मिलने पर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लाभार्थियों को नोटिस भेजकर उनका केस रिजेक्ट करने की बात कही है। ऐसे में लाभार्थी नगर परिषद की सीएमएमयू शाखा के चक्कर लगा रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई मकान या दुकान नहीं था, उन लोगों को पीएमवाई में शामिल किया गया था। शहर में एक जून 2017 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक सर्वे हुआ था।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के लिए जिले में करीब 3339 लोगों का चयन हुआ था। इसमें से करीब 70 लाभार्थियों ने हाउसिंग बोर्ड के ईडब्लूएस कैटेगीरी के लिए आवेदन किया था। हाउसिंग बोर्ड ने ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट की कीमत 6 लाख 20 हजार रुपये तय किया। जबकि टॉप फ्लोर वाले फ्लैट का करीब 5 लाख 50 हजार रुपये तय किया था। चयन होने के बाद हाउसिंग बोर्ड से लाभार्थियों ने पहली किश्त के रूप में 55 हजार रुपये जमा करवाए। जबकि दूसरी किश्त के तौर पर एक लाख 10 हजार रुपये जमा करवाए। ऐसे में कुल एक लाख 65 हजार रुपये बोर्ड को जमा करवा दिए। वहीं ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के लिए लाभार्थियों ने हाउसिंग बोर्ड के पास कुुल एक लाख 86 हजार रुपये जमा करवा दिए। अब हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि जब तक ढाई लाख रुपये की सब्सिडी राशि उनके पास नहीं आएगी, तब तक लाभार्थियों को फ्लैट अलाट नहीं किए जाएंगे। लाभार्थियों को सरकार से करीब ढाई लाख रुपये सब्सिडी मिलनी थी। हाउसिंग बोर्ड ने लाभार्थियों को यह राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी भेजे हैं। वहीं नगर परिषद के पास लाभार्थियों द्वारा चक्कर काटने पर अब नप ने इस संबंध में स्थानीय शहरी निकाय विभाग को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत करवाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा है।...

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