[ahmednagar] - जिल्हा विभाजन कागदावरच

  |   Ahmednagarnews

शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णयाचा पालकमंत्र्यांनी केला होता दावा; आमदारांचे आंदोलनही बेदखल

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आणि नगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय राहून गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकित जिल्हा विभाजनाचा निर्णय होऊ शकतो,' असा पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांचा दावा तुर्तास तरी हवेत विरला आहे. एवढेच नव्हे तर, विभाजनासाठी जिल्ह्यातील आमदारांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर केलेले आंदोलनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेदखल केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

मागील २०-२५ वर्षांपासून नगर जिल्ह्याच्या विभाजानाचा विषय रखडला आहे. उत्तरेतील अकोले तालुक्यापासून नगरला येण्यास तब्बल तीन ते साडेतीन तास लागतात. एवढेच नव्हे तर उत्तरेतीलच कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूरहूनही नगरला यायला दोन ते अडीच तास प्रवासा जातात. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजासही विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा विषय ज्येष्ठ नेते शरद पवार व विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असल्याच्या काळापासून प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत, जिल्हा विभाजनाची धमक फक्त भाजपमध्येच असल्याचा दावा करून पालकमंत्री प्रा. शिंदेंनी जिल्ह्याच्या राजकीय विश्वात खळबळ उडवून दिली होती, व मोठ्या निवडणुकीपूर्वी नक्की विभाजन होईल असा दावा मागील वर्षी केलाही होता. पण त्यानंतर आधी महापालिका व नंतर लोकसभा निवडणुका होऊन आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे तरी, जिल्हा विभाजनाचा निर्णय भाजप सरकार घेऊ शकले नाही. जिल्हा विभाजनासाठी विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळी खुद्द पालकमंत्री प्रा. शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विजय औटी, स्नेहलता कोल्हे, मोनिका राजळे, बाळासाहेब मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे व राहुल जगताप या आमदारांनी फलक फडकावून आंदोलनही केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदनही दिले होते. पण त्यांच्याकडून या आंदोलनाची दखलही घेतली गेली नाही, व जिल्हा विभाजनाचा विषयही मार्गी लागला नाही....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/nevCUwAA

📲 Get Ahmednagar News on Whatsapp 💬