Rti कानून के साथ खिलवाड़, कानून को अपने ही ढंग से परिभाषित करने से भी नहीं चूकते अफसर

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भोपाल। सरकार ने लोगों को सूचना पाने के लिए आरटीआई कानून दिया है, लेकिन अफसर जानकारी देने के बजाय छिपाने के लिए कानूनी गलियां तलाशते हैं। राज्य सूचना आयोग तक पहुंचने वाले ऐसे मामलों की संख्या सर्वाधिक है। अब आयोग ने सूचना अधिकारियों के साथ विभाग के आला अफसरों की जिम्मेदारी तय करना शुरू कर दी है।

सूचना अधिकार के तहत आमतौर पर आवेदक को 30 दिन में जानकारी मिल जाना चाहिए लेकिन आयोग में ऐसे मामले भी सामने आए तीन-तीन साल तक लोगों को जानकारी नहीं मिली। लोक निर्माण विभाग के एक मामले की जानकारी तो 1163 दिन भी नहीं मिली तो सूचना आयुक्त ने विभाग के प्रमुख अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही उस दो अफसरों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।...

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