जन अभियान परिषद होगा बंद, 416 कर्मचारियों को देंगे Vrs

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भोपाल. प्रदेश सरकार ने जन अभियान परिषद को बंद करने का निर्णय किया है। इसके एक साल पहले नियमित किए गए 416 कर्मचारियों को भी वीआरएस देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विधि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक परिषद का गठन फम्र्स एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया गया था। इसके चलते इस पर औद्योगिक संबंध अधिनियम लागू होगा और जन अभियान परिषद को एक उद्योग माना जाए। इसके कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन के साथ वीआरएस दे दिया जाए। जन अभियान परिषद बंद करने का निर्णय इसकी गवर्निंग बॉडी की बैठक में किया जा चुका है।

अब यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आएगा। परिषद को बंद करने के लिए सरकार ने 2007 से 2018 तक की ऑडिट रिपोर्ट को अहम कारण बनाया है। सरकार का मानना है कि जो पैसा परिषद को दिया गया, उसका उपयोग दूसरे कार्यों में किया गया। इसके चलते परिषद अपना लक्ष्य पाने में विफल रही। वहीं, मंत्रिमंडल समिति ने तर्क दिया है कि जन अभियान परिषद और एप्को (पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन) के उद्देश्य एक जैसे हैं। दोनों पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, इसलिए परिषद की आवश्यकता नहीं है। जबकि, जन अभियान परिषद पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अन्य सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है।...

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