मेट्रो फेज 4 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय- परिचालन घाटा होने पर वहन करेगी दिल्ली सरकार

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दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक केस में आज दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को लेकर मुद्दा उठा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे केजरीवाल सरकार को काफी राहत मिली है। वहीं एक फैसले ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झटका भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए भूमि की लागत का खर्च केंद्र एवं दिल्ली सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करेंगे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की महिलाओं को मेट्रो की मुफ्त सवारी की सुविधा देने की योजना पर भी सवाल उठा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि डीएमआरसी की वित्तीय हालत का उचित ध्यान रखा जाए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे इसे नुकसान हो।...

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