कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई अपना वचन पूरा, अभी तक केवल हुआ है सर्वे

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ब्यावरा। मंत्रियों सहित एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में घिरी प्रदेश सरकार state government अपने मैनीफेस्टो manifesto को पूरा fulfill नहीं कर पा रही है। सरकार बनने के महीनों बाद भी 10 दिन में माफ हो जाने वाला किसानों का ऋण loan of farmers कागजों तक सीमित है। साथ ही हाल ही में खराब हुई सोयाबीन के नुकसान का आंकलन भी सर्वे तक सिमट गया है। इससे किसान असमंजस में हैं और शासन की ओर से भी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं न कोई इसकी पुख्ता जवाबदारी responsibility ले रहा।

50 हजार तक का कर्ज माफ किया गया

दरअसल, दो लाख रुपए तक के दायरे में आने वाले जिन जरूरतमंद किसानों को लाभ मिलना था उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। विभिन्न चरणों में उलझाकर किसानों को गुमराह किया गया। पहली बार में 50 हजार तक का कर्ज माफ किया गया, जिसमें भी डिफॉल्टर्स को कुछ ही लाभ मिला, उसके बाद पूरा बकाया अभी तक नहीं मिला या माफ नहीं हुआ। अब दूसरे चरण में एक लाख रुपए तक की कर्ज माफी होना है, लेकिन अभी तक आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई दिशा-निर्देश जिले में नहीं आए हैं, न ही कोई स्पष्ट सर्कुलर जारी हुआ। इससे तमाम पात्रता में आने वाले किसान असमंजस में हैं, वे जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं कि जिस दावे के साथ वोट मांगने आए थे क्या वह पूरा होगा भी या नहीं?...

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