राजकीय सेवा में प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती के पदों के रोस्टर के खिलाफ होगा आंदोलन

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राजकीय सेवा में प्रमोशन में आरक्षण और सीधी भर्ती के पदों के रोस्टर के खिलाफ सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी रविवार से सांकेतिक आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलाइज एसोसिएशन ने शनिवार को आंदोलन के पहले चरण का कार्यक्रम जारी किया। सांकेतिक आंदोलन का एलान करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उनका किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी मांगों के समर्थन में है। आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को ज्ञापन के जरिये पूछेंगे कि आरक्षण के मसले पर उनका क्या स्टैंड है?

देहरादून में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के दोनों नेताओं ने कहा कि अदालत में सरकार की ओर से कमजोर पैरवी के कारण उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। अदालत के आदेश पर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया था। सरकार अपने इस स्टैंड पर कायम है। इसलिए उसने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर आरक्षण के पक्ष में आए फैसलों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जनरैल सिंह बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में फैसले आ रहे हैं, अभी उस मामले में अंतिम फैसला नहीं आया है। 19 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन अदालत में सरकार की ओर से इस पक्ष को प्रभावी ढंग से नहीं रखा जा रहा है। वार्ता में एसोसिएशन के मुख्य संयोजक वीपी नौटियाल, एसपीएस देवरा, हीरा सिंह बसेडा भी उपस्थित थे।...

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