Land Pooling Act : प्राधिकरणों को मिलेगी संजीवनी, नये कानून से खत्म होगा संकट

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हरीश दिवेकर, भोपाल. प्रदेश में विकास प्राधिकरणों को संजीवनी देने के लिए गुजरात की तरह लैंड पूलिंग एक्ट लाने की तैयारी है। अभी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होने के बाद से विकास प्राधिकरणों पर संकट छाया हुआ है। आवासीय सहित अन्य योजना लाने के लिए किसानों से जमीनें लेने में समस्या आ रही है। इससे कई प्राधिकरणों में ताला डलने की स्थिति बनती दिख रही है।

नया कानून आने के बाद किसानों को उनकी जमीन के बदले में 60 प्रतिशत विकसित जमीन मिल सकेगी। वहीं, प्राधिकरण पैसा खर्च किए बगैर नई आवासीय और व्यावसायिक योजना लॉन्च कर सकेंगे। इसमें किसानों को भी फायदा होगा। वे अपने हिस्से की विकसित जमीन को बेच सकेंगे।...

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