[Mumbai] - आवाज शुक्रवार

  |   Mumbainews

राज्य सरकारने वर्ग २ गटातील किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक वारसा म्हणून जतन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटनास उत्तेजन देताना त्यात फक्त व्यावसायिक गणिते सांभाळली जाऊ नयेत. खासगी सहाय्याशिवायदेखील संवर्धनाचा मार्ग खुला असून राज्य सरकारने तसेही प्रयत्न एकदा करून पाहावेत. संपूर्ण महाराष्ट्र त्यासाठी एकदिलाने उभा राहील, अशीच सर्वसामान्यांची भूमिका आहे.

लोकसहभाग अपेक्षित

राज्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेल्या किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी निधी उभारणे हे कठीण ठरू नये. केंद्र, राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती त्यासाठी आर्थिक बळ देऊ शकते. त्यासाठी योग्य योजना आखण्याबरोबर गडकिल्ल्यांविषयी प्रेम, आस्था असणाऱ्यांना त्यात सामावून घ्यावे. फक्त व्यावसायिकीकरणाचे तंत्र अवलंबू नये.

समीर पाटील

निर्णय अयोग्य

राजस्थान, गुजरातची उदाहरणे देतानाच महाराष्ट्रातील असंरक्षित किल्ल्यांच्या स्थिती नेमकी काय, ते पाहिले पाहिजे. संवर्धनासाठी इतर पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचा प्रयोग तरी करून पाहता आला असता. सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमींसह समाजातील घटक त्यासाठी निश्चितच पुढे येतील. हा निर्णय अयोग असून त्याचा पुनर्विचार करावा....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/qWFtSwAA

📲 Get Mumbai News on Whatsapp 💬