[sagar] - प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने मनाया प्रतिवाद दिवस

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बीना. लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी न होने के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता संघ बीना ने मांगे पूरी करने के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश, विधायक व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता संघ ने पहला ज्ञापन मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय के नाम अपर जिला सत्र न्यायाधीश को सौंपा। दूसरा ज्ञापन राज्यपाल के नाम विधायक महेश राय व एसडीएम डीपी द्विवेदी के लिए सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हंै। जिसके कारण सभी अधिवक्ता विवश होकर हक की लड़ाई लडऩे के लिए एकजुट हुए हंै। मांगों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए सुविधायुक्त चेंबर बनाने, हॉल, लायब्रेरी व ई लायब्रेरी बनाने, अधिवक्ताओं व उनके परिजनों का बीमा कराने, वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन प्रणाली लागू करने, पांच वर्ष तक स्टाय फंड की सुविधा देने की मांग की है। बीमारी एवं मृत्यु के बाद उनके परिवार की सहायता के लिए फंड देने, लीगल सर्विस अथारिटी में संशोधन करते हुए उनका संचालन न्यायधीश द्वारा न कराके अधिवक्ताओं द्वारा कराए जाने, विभिन्न ट्रिब्युनल कमीशन, फोरम में अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने ताकि बार और बेंच के बीच भेदभाव कम हो, नए अधिवक्ताओं के बैठने की सुविधा व 25 हजार रुपए सहायता राशि देने, 50 हजार रुपए मृत्यु होने पर देने व 50 हजार रुपए बीमारी होने की दशा पर देने की मांग की। इसके अलावा एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, जरुरतमंद अधिवक्ताओं के घर के लिए प्लाट देने व लोग अदालत में न्यायालिक पदाधिकारियों को दूर रख मुख्य कार्य अधिवक्ताओं द्वारा कराने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक कुमार जैन, उपाध्यक्ष अदिति तिवारी, सचिव श्यामलाल पटेल, सहसचिव अनुराग सिंह कुर्मी, कोषाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रीवास्तव, पुस्तकालय अध्यक्ष रामस्वरुप कुशवाहा, रामकुमार पुरोहित, राजाराम अहिरवार, दयाराम, आशुतोष उपाध्याय सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

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